फेसबुक व ट्विटर जैसी कंपनियों को करना पड़ सकता भारी जुर्माना का सामना

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यूरोपीय संघ ने बुधवार को एक ऐसे कदम का प्रस्ताव रखा जिसके तहत अधिकारियों से आदेश मिलने के एक घंटे के भीतर को आतंकी प्रचार सामग्री को हटाना होगा ऐसा नहीं करने पर फेसबुक  ट्विटर जैसी कंपनियों को भारी जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है

यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ज्यां-क्लाउड जंकर द्वारा प्रस्तावित कानून कठोरनजरिया अपनाए जाने का प्रतीक है, क्योंकि ब्रसेल्स ने ऐसी सामग्रियों को स्वेच्छा से हटाने के लिये इंटरनेट फर्मों पर भरोसा किया था इंटरनेट चरमपंथियों के लिए हमले को अंजाम देने का एक प्रमुख साधन बन गया है  हाल के सालों में यूरोपीय शहरों में ऐसे हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं

यूरोपीय संसद ने आतंकी सामग्री हटाने के लिए तय की समयसीमा
जंकर ने यूरोपीय संसद में अपने सम्बोधन में कहा, “यूरोपीय लोग अपने यूनियन से उन्हें सुरक्षित रखने के बारे में सही अपेक्षा रखते हैं ’’ उन्होंने कहा, “यही कारण है कि आयोग आज एक घंटे के भीतर वेब से आतंकी सामग्री हटाने के लिए नए नियम प्रस्तावित कर रहा है ’’ ईयू की कार्यकारी शाखा ने बोला कि अकेले जनवरी में इस्लामिक स्टेट समूह ने लगभग 7,000 नयी प्रचार सामग्री औनलाइन प्रसारित की, जबकि उसे इराक  सीरिया में अपने ज्यादातर गढ़ों से खदेड़ दिया गया है आयोग के प्रस्ताव में राष्ट्रीय प्राधिकारियों के ऐसा करने का आदेश देने के बाद फर्मों के लिये आतंकी सामग्री को हटाने के लिए “कानूनी रूप से बाध्यकारी एक घंटे की समयसीमा” होगी

चार प्रतिशत तक हो सकता है वित्तीय दंड
इसके तहत सामग्री को परिभाषित किया गया है, जो आतंकी अपराधों को अंजाम देने के लिये उकसाता है या उसकी वकालत करता है, आतंकी समूह की गतिविधियों को बढ़ावा देता है या हमलों के लिए आदेश प्रदान करता है हालांकि, इसमें सामग्री प्रदाता के आदेश से असहमत होने पर न्यायिक निवारण की व्यवस्था का भी प्रावधान है आयोग ने कहा, “ऑनलाइन आतंकी सामग्री को हटाने के आदेशों का पालन नहीं करने पर सदस्य राष्ट्रों को प्रभावी, आनुपातिक  प्रतिरोधक दंड की व्यवस्था करनी होगी ’’ आयोग ने कहा, “आदेश के बाद भी ऐसी सामग्री को हटाने में लगातार विफलताओं की स्थिति में किसी सेवा प्रदाता को पिछले कारोबारी साल के लिए अपने वैश्विक कारोबार के चार प्रतिशत तक वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है “

Source: Purvanchal media