अब सीबीआइ ही करेगी एएसआइ की ‘मौत’ की जांच…

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फरीदाबाद . सुप्रीम न्यायालय ने गांव सागरपुर के रहने वाले हरियाणा पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) महाबीर सिंह की आत्महत्या के मामले की जांच सीबीआइ से न कराने की अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम न्यायालय ने पंजाब-हरियाणा हाई न्यायालय के निर्णय को उचित ठहराते हुए मामले की जांच सीबीआइ से कराने के आदेश यथावत रखे हैं.

गांव सागरपुर तहसील बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद के रहने वाले महाबीर सिंह हरियाणा पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर गुरुग्राम में तैनात थे.

उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों थानेदार निरीक्षक जगदीश प्रसाद, निरीक्षक हरदीप हुड्डा, निरीक्षक बाबूलाल, एमएचसी कुलवंत, लेखाकार पवन, एएसआइ विकास, विकास का छोटा भाई विजय, तत्कालीन निरीक्षक बाद में उपाधीक्षक आत्माराम, उपाधीक्षक सत्या, ट्रैफिक डीसीपी विनोद कौशिक पर गलत तरीके से दबाव डाल कर कार्य कराने, लाखों रुपये लेने  फिर विभागीय कार्रवाई खोलने से परेशान होकर 28 अप्रैल-2016 को आइएमटी फरीदाबाद के पास जहरीला पदार्थ निगल कर आत्महत्या कर ली थी.

उनके पास सुसाइड नोट मिला था, जिसमें पुलिस अधिकारियों के नाम, गलत दबाव डाल कर कार्यकराने  रुपये लेन-देन के मामले का उल्लेख था. इस आधार पर बल्लभगढ़ के तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भूपेंद्र सिंह ने थाना सदर में मृतक की पत्नी चंचल के बयान पर मामला दर्ज किया था.

मामले की जांच तब से हरियाणा पुलिस की विशेष टीम कर रही थी, लेकिन ये टीम अपने वरिष्ठ अधिकारियों की जांच करने में असमर्थ रही. एएसआइ महाबीर सिंह की पत्नी चंचल ने हाई न्यायालय से मांग की कि उनके पति महाबीर ने आत्महत्या उक्त पुलिस अधिकारियों से परेशान होकर की है.

इन अधिकारियों में डीसीपी  एसीपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर शामिल हैं. हरियाणा पुलिस अपने अधिकारियों के दबाव में आकर निष्पक्ष जांच नहीं कर पाई.

मामले की जांच किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए. हाई न्यायालय के माननीय न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने चंचल की याचिका पर मामले की जांच 24 सितंबर-2017 को सीबीआइ को करने दोबारा से रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

हाई न्यायालय के इस निर्णय के विरूद्ध पुलिस के सभी अधिकारियों ने सुप्रीम न्यायालय एक याचिका दायर की. सुप्रीम के दो न्यायाधीशों की बेंच ने हाई न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध दायर अधिकारियों की याचिका को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया  हाई न्यायालय के सीबीआइ से जांच कराने के निर्णय को उचित ठहराया है. अब मामले की जांच सीबीआइ करेगी.

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Source: Purvanchal media
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