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अपराधियों व नक्सलियों की संपत्ति होगी जब्त

रांची : केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल  CM रघुवर दास ने सोमवार को झारखंड माइनिंग शो-2017 का उदघाटन किया एचइसी के प्रभात तारा मैदान में चल रहे इस तीन दिवसीय प्रोग्राम में देश-विदेश की 60 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाये हैं उदघाटन समारोह के बाद पत्रकारों से बात करते हुए CMरघुवर दास ने बोला कि भ्रष्टाचारियों, अपराधियों  नक्सलियों की संपत्ति गवर्नमेंट जब्त करेगीइस संपत्ति का उपयोग गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल जैसे जनकल्याणकारी कार्यों के लिए करेगीउन्होंने बोला कि इससे संबंधित एक्ट को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है गवर्नमेंट ने इडी को भी नक्सलियों की संपत्ति की जांच की अनुशंसा की है
मुख्यमंत्री ने बोला : राज्य में विस्थापन की समस्या बीजेपी गवर्नमेंट की देन नहीं है यह पूर्ववर्ती गवर्नमेंट की देन है, जिसे वर्तमान गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है गवर्नमेंट ने विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर बेहतर नीति बनायी है गवर्नमेंट विस्थापितों को मालिकाना हक देगी उन्होंने बोला : झारखंड में निवेशकों के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है अडाणी ग्रुप का गोड्डा में लगनेवाले क्षमता प्लांट शिलान्यास के लिए तैयार है पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएमशेख हसीना से समय मांगा गया है जैसे ही दोनों का समय मिल जायेगा, इसका शिलान्यास किया जायेगा 1600 मेगावाट क्षमता वाले मेगा क्षमता प्लांट से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगाअगले दो-तीन दिन में सोना की खदान की नीलामी की जायेगी दिसंबर माह तक 11 कोल ब्लॉक की नीलामी पूरी कर ली जायेगी
2022 तक विकसित देश की श्रेणी में झारखंड
मुख्यमंत्री ने बोला : नवंबर में वेदांता और एनएमडीसी के स्टील प्लांट का शिलान्यास होगा चतरा और चाईबासा के मनोहरपुर में स्टील प्लांट लगाये जायेंगे झारखंड अपार संभावनाओं वाला प्रदेश हैं झारखंड की तरह गुजरात में खनिज संपदाएं नहीं हैं, फिर भी वह विकास के पैमाने पर पहले पायदान पर खड़ा है अगर झारखंड की खनिज संपदाओं का सही प्रकार से दोहन किया जाये, तो यह 2022 तक विकसित देश की श्रेणी में खड़ा होगा झारखंड की बराबरी कोई राज्य नहीं कर सकता है
नक्सल और क्राइम की कोई समस्या नहीं
उन्होंने बोला : झारखंड में नक्सल और क्राइम की कोई समस्या नहीं है निवेशकों को हर सुविधा औरसुरक्षा प्रदान की जायेगी नक्सल की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक समस्या समाप्त हो चुकी हैनक्सली मुखौटा पहन कर लेवी का धंधा चला रहे हैं गवर्नमेंट सफेदपोश अपराधियों पर लगाम लगायेगी उन्होंने बोला कि अगर नक्सली और सफेदपोश क्रिमिनल दिसंबर तक सरेंडर कर दें, नहीं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी
हर वर्ष माइनिंग और मिनरल समिट
मुख्यमंत्री ने बोला : गवर्नमेंट हर साल माइनिंग और मिनरल समिट का आयोजन करेगी समिट का आयोजन अमेरिका के लास वेगास में आयोजित माइनिंग समिट से प्रेरणा लेकर किया गया है इस प्रकार के आयोजन से हम झारखंड की ब्रांडिंग कर सकते हैं विदेशों में अभी भी लोग झारखंड की क्षमता से अनभिज्ञ है ऐसे आयोजन से झारखंड में खनन मशीनरी के निर्माण का उद्योग लगेगा
टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, एचइसी, बीइएमएल समेत 60 कंपनियों के स्टॉल
कोल इंडिया  झारखंड गवर्नमेंट के बीच बंद पड़ी खदानों के पानी के प्रयोग के लिए एमओयू हुआझारखंड गवर्नमेंट को सीसीएल, बीसीसीएल  इसीएल अपनी खदानों के पानी का प्रयोग मुफ्त में करने देगी इनसे 25,500 मीलियन गैलन पानी राज्य को िमलेगा
उदघाटन समारोह में केंद्रीय कोयला सचिव सुशील कुमार, एनएलसी इंडिया के एमडी डॉ एसके आचार्य, एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष, बीइएमएल लिमिटेड के सीएमडी डीके होता, कोल इंडिया के चेयरमैन गोपाल सिंह, अडाणी ग्रुप के एमडी राजेश अडाणी, टाटा हिताची के एमडी संदीप सिंह, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और उद्योग सचिव सुनील बर्णवाल का भी संबोधन हुआ
ये भी थे मौजूद
उदघाटन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पेयजल मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी,भू राजस्व मंत्री अमर बाउरी, रूसी काउंसेलेंट जेनरल एलेक्स डाकिंग, सांसद रामटहल चौधरी, विधायक नवीन जायसवाल, रामकुमार पाहन, खादी बोर्ड के अध्यक्ष संजय सेठ, वेदांता के सीइओ सोविक मजूमदार, अडाणी ग्रुप के सीइओ राजेश झा, एचसीएल के निदेशक एसके भट्टाचार्य, एनटीपीसी के निदेशक कुमलमनी बिस्वाल, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, रांची की मेयर आशा लकड़ा, धनबाद के मेयर शेखर अग्रवाल समेत अन्य उपस्थित थे
16 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने 16 मार्च 2015 को विधानसभा के बजट सत्र में भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए विशेष कानून बनाने की घोषणा की इसके बाद निगरानी ब्यूरो (अब एसीबी) ने अप्रैल 2015 में नियमावली का प्रारूप तैयार किया विधि विभाग की सहमति के बाद कैबिनेट ने इसे दो जून 2015 को पास किया इसके बाद गवर्नमेंट ने इसे गवर्नर के पास भेजाअध्यादेश के सहारे इसे जल्द लागू करने की ख़्वाहिश जतायी गवर्नर ने नियमावली में कुछ संशोधन के सुझाव दिये इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेने को बाध्यकारी करार दिया आवश्यक संशोधन के बाद राष्ट्रपति ने अगस्त 2015 में इस पर सहमति दी इसके बाद गवर्नमेंट ने अध्यादेश का प्रारूप तैयार कर गवर्नर की सहमति ली गवर्नमेंट ने 28 जनवरी 2016 को अध्यादेश के सहारे इस कानून को लागू किया अध्यादेश की अवधि खत्म होने के बाद इसे विधेयक के रूप में पारित करा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था
रांची में रेलवे का जोनल कार्यालय खोलने का आग्रह
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से रांची में रेलवे का जोनल कार्यालय खोलने का आग्रह किया है उन्होंने बोला कि रेल मंत्री ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया है
क्या है झारखंड विशेष कोर्ट अधिनियम
  • भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए स्थापित किये जानेवाले विशेष कोर्ट में गवर्नमेंट की ओर से मुकदमा किया जायेगा
  • मुकदमा दायर करने के बाद गवर्नमेंट अस्थायी रूप से संबंधित सरकारी कर्मचारी या ऑफिसर की संपत्ति जब्त कर लेगी
  • इसके बाद विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी कोर्ट की ओर से गवर्नमेंट की कार्यवाही को सही ठहराये जाने के बाद राज्य गवर्नमेंट का उस सपंत्ति पर पूर्णत: अधिकार हो जायेगाऑफिसर या कर्मचारी के पक्ष में निर्णय आने पर संबंधित ऑफिसर या कर्मचारी को संपत्ति लौटा दी जायेगी
  • विशेष कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कोई भी पक्ष 30 दिनों के अंदर हाइकोर्ट में निर्णयको चुनौती दे सकेगा विलंब की स्थिति हाइकोर्ट को यह पूर्णत: अधिकार होगा कि वह मेरिट के आधार पर इस समय सीमा में छूट दे या नहीं
  • पीयूष गोयल ने बोला : अगले िवत्तीय साल में झारखंड में 3500 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट
  • झारखंड माइनिंग शो 2017 में केंद्रीय रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बोला कि झारखंड में रेलवे में 2017-18 के दौरान 3850 करोड़ रुपये का निवेश केंद्र गवर्नमेंट कर रही है पिछली केंद्र गवर्नमेंट के 850 करोड़ रुपये की तुलना में यह चार गुना अधिक है अगले वित्तीय साल में राज्य में रेलवे के प्रोजेक्ट पर 3500 करोड़ से अधिक रुपये का निवेश होगानक्सली समस्या पर CM रघुवर दास ने बहुत ज्यादा सकारात्मक जवाब दिया है भरोसा दिलाया है कि राज्य गवर्नमेंट 24 घंटे फोर्स देकर रेलवे का कार्य करायेगी
 
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 1400 बच्चों का होगा नामांकन
पीयूष गोयल ने बोला : CM रघुवर दास ने झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रारम्भ की है अभी तक 178 बच्चों का इसमें नामांकन हो चुका है 2022 तक 1400 बच्चों का नामांकन किया जाना थालेकिन CM ने अगले वर्ष ही 1400 बच्चों का नामांकन लेने का लक्ष्य रखा है, जो उत्साहजनक है

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Source: Purvanchal media
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