कमर्शियल अदालतें स्थापित करने को परिवर्तन करेगी सरकार

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नई दिल्ली ( ). ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में विश्व बैंक से शाबाशी मिलने के बाद गवर्नमेंट चुनिंदा जिलों में कमर्शियल अदालतें स्थापित करने पर विचार कर रही है. इससे कारोबारी टकराव जल्द निपट सकेंगे.

मामले पर विचार के लिए टास्क फोर्स की मीटिंग हुई. हालांकि दिल्ली और बांबे हाई न्यायालय ने इस तरह की अदालतें स्थापित करने में अक्षमता जताई. उनकी तरफ से बोलागया कि जब तक कानून में परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक ऐसा करना संभव नहीं. अब कानून मंत्रालय विचार कर रहा है कि कमर्शियल डिवीजन, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन ऑफ हाई न्यायालय एक्ट 2015 में संशोधन किया जाए जिससे प्रक्रिया तेजी से प्रारम्भ की जा सके.

सरकार के मुताबिक, इस तरह की विशेष अदालतें स्थापित होने से कारोबारियों को सरलताहोगी. जल्द टकराव निपटने से औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल सकेंगी  राष्ट्र में कारोबार करना  ज्यादा सरल हो सकेगा. इस एक्ट को पारित करके सुनिश्चित किया गया था कि कुछ चुनिंदा हाई कोर्टो में कमर्शियल बेंच स्थापित की जाएं, जिससे बड़े स्तर के औद्योगिक विवादों का निपटारा तेजी से किया जा सके, लेकिन अब गवर्नमेंट का मानना है कि जिला स्तर पर इस तरह की अदालतें स्थापित हों तो ज्यादा सहूलियत रहेगी. इससे कार्यका बोझ भी कम हो सकेगा.

सरकार का मानना है कि फिल्हाल इस तरह की अदालतें उन जगहों पर स्थापित होनी चाहिए जहां औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा हैं. इस आशय का प्रस्ताव मंत्रालय के एक पैनल ने किया था. इसके बाद योजना को सिरे चढ़ाने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी.

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Source: Purvanchal media
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