गैरकानूनी कॉलोनियों-झुग्गियों को बचाने वाला कानून संसद से पास

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राष्ट्रीय राजधानी एरिया दिल्ली में गैरकानूनी कॉलोनियों  झुग्गी बस्तियों को उजाड़ने से रोकने वाला कानून बृहस्पतिवार को राज्यसभा ने पास कर दिया. 31 दिसंबर, 2020 तक गैरकानूनीनिर्माण को राहत देने वाले इस विधेयक को लोकसभा ने बुधवार को ही पास कर दिया था.
सदन में चर्चा के दौरान शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बोला कि यदि यह बिल पास नहीं होता, तो राष्ट्रीय राजधानी में ‘अभूतपूर्व अराजकता’ फैल जाती, क्योंकि यहां हर वर्ष छह लाख से ज्यादा लोग आ जाते हैं. इस कानून से 2020 तक लोगों को गैरकानूनी कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों  अन्य गैरकानूनी निर्माण पर दंडात्मक कार्रवाई से राहत मिल जाएगी.

पुरी ने बोला कि 2008 से 14 के बीच कुछ क्यों नहीं हुआ, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन साल 2014 के बाद फास्ट ट्रैक पर कार्य प्रारम्भ हुआ. शहरी विकास मंत्री ने बोला कि साल 1947 में दिल्ली की आबादी 10 लाख से कम थी, जो 1951 में बढ़ कर 16 लाख हो गई  आज यह आबादी 186 लाख है.

राज्यसभा में इस पर चर्चा के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने सवाल उठाए. केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने बोला कि यह शहर ज्वालामुखी पर बैठा है  आम आदमी गवर्नमेंट के ढीले रवैये के कारण 2000 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों के बारे में कोई योजना नहीं बन पाई है. तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एन हक, जदयू के हरिवंश, नरेश अग्रवाल, टीके रंगराजन, वीर सिंह, विजिला सत्यनाथन  डी राजा ने सवाल उठाया कि अमीरों  गैरकानूनी फार्म हाउस के विरूद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती.

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Source: Purvanchal media
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