बड़ी खबर:-धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर मामले में फंसी योगी सरकार…

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धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल में यूपी सरकार फंसती दिख रही है. मामले में सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कोशिशों से हाईकोर्ट नाराज है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के प्रयास और सख्त हों. हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख सचिव गृह और चेयरमैन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से फिर से हलफनामा दाखिल करने का फरमान सुनाया है. मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

दरअसल हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से लाउडस्पीकर को लेकर दी गई परमीशन की जानकारी रखी गई. इस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात है तो परमीशन क्यों दी जा रही है? बता दें इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में भी गृह सचिव अरविंद कुमार के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं था. उस समय भी हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गृह सचिव को दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा. अदालत ने कहा था किध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया ने हालात बिगाड़ने का ही काम किया है. अदालत ने प्रदेश सरकार से अपेक्षा की है कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वह प्रभावी कदम उठाएगी.

जस्टिस विक्रमनाथ और अब्दुल मोईन ने अपने आदेश में कहा कि यूपीपीसीबी को पूर्व में छूट दी गई थी. अब गृह सचिव के साथ यूपीपीसीबी चेयरमैन भी अपना जवाब दाखिल करें. वहीं, याचिकाकर्ता मोतीलाल यादव ने मांग की है कि जिस तरह एमवी एक्ट में संशोधन कर गाड़ियों से नीली-लाल बत्ती हटवाई गई, उसी तरह बुजुर्ग, बीमार और छात्रों के हित को देखते हुए लाउडस्पीकर के लिए भी फैसला लिया जाए. इससे ध्वनि प्रदूषण से काफी राहत मिल सकेगी.

Source: Gorakhpur times