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UPA का रामसेतु प्रोजेक्ट बना NDA की फांस

केंद्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम न्यायालय में बोला है कि वह रामसेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी. केंद्र सुप्रीम न्यायालय में सेतुसमुद्रम प्रोजेक्ट वाले मामले में  यह बात कही है.  केंद्र ने यह भी बोला कि  ‘राष्ट्र हित’ में पौराणिक राम सेतु पर चल रहे कार्य का कोई प्रभाव इस सेतु पर नहीं पड़ेगा. बता दें कि यह प्रोजेक्ट यूपीए गवर्नमेंट की देन है जिसे रोकने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम न्यायालय में याचिका दायर की थी.
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केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने अपने हलफनामे में बोला है कि राम सेतु पर दायर याचिका को रद्द कर दिया जाए. बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष हलफनामा सौंपते हुए मंत्रालय ने बोला कि वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका को अब रद्द कर देना चाहिए. वरिष्ठ भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान सेतुसमुद्रम प्रॉजेक्ट को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम न्यायालय में पिछले वर्ष याचिका दाखिल की थी.

शिपिंग मंत्रालय ने अपने हलफनामे में बोला कि अब स्वामी की याचिका रद्द की जानी चाहिए.मंत्रालय ने यह भी बोला है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट देश के हित में रामसेतु को प्रभावित किए बिना ‘सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रॉजेक्ट’ को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है. वह इस प्रोजेक्ट के पहले तय किए एलाइंमेंट के विकल्प खोजने में जुटी है.

केंद्र की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए अलावा सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने बोला कि केंद्र ने पहले दिए निर्देशों का अनुसरण करते हुए जवाब दाखिल किया है  अब याचिका खारिज की जा सकती है.

स्वामी ने शीप चैनल प्रोजेक्ट के विरूद्ध जनहित याचिका दायर करते हुए केंद्र को पौराणिक रामसेतु को हाथ न लगाने का आदेश देने की अपील की थी. उल्लेखनीय है कि यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल के दौरान रामसेतु को तोड़कर योजना को आगे बढ़ाने का भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था  आंदोलन चलाया था.

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Source: Purvanchal media