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Echo tourism को बढावा देने ​के लिए UP सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए क्या?

लखनऊ: यूपी में इको टूरिज्म को बढावा देने के लिए योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के गठन को मंजूरी दे दी है। यह यूपी का पहला बाघ फाउंडेशन होगा। जिससे वन्य जीव वाले इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा और स्थानीय जनजातियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बाजार पर्यटकों से गुलजार होगा तो लोगों की जरूरतों से जुड़े अन्य व्यवसाय भी शुरू होंगे। जिससे यहां बसने वाले जनजातियों की हालत में सुधार होगा। उनका जीवन स्तर बदलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फाउंडेशन की निगरानी के लिए वन मंत्री दारा सिंह चौहान की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। दुधवा निदेशक के नेतृत्व में भी चार सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में टाइगर रिजर्व चूका और निशान गाढा में भी फाउंडेशन बनाने पर सरकार विचार कर रही है।
बलिया में एक हजार क्षमता का सभागार
कैबिनेट की बैठक में बलिया के कलेक्ट्रेट परिसर में 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले बहुउद्देशीय सभागार के निर्माण में प्रस्तावित फॉल्स सीलिंग व वॉल पैनलिंग आदि कार्यों को स्वीकृति दी गई है। प्रस्तावित कार्य दिसंबर 2018 तक पूरा होगा और इस पर 5.95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण 2005 से चल रहा है। तीन बार लागत बढ़ी फिर भी काम अधूरा रहा। अब एक बार फिर इसकी बढी लागत को मंजूरी दी गई है।
होमगार्ड विभाग में नये पद 
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक जॉइंट कमांडेंट जनरल का नया पद सृजित होगा। साथ ही डिप्टी कमांडेंट जनरल और डिविजनल कमांडेंट के एक-एक पद बढ़ाए जाएंगे। नगर कमांडेंट के तीन पदों को घटाकर दो कर दिया गया है।
निदेशक नहीं कर सकेंगे कही और आवेदन
कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहयोगी कंपनियों में डायरेक्टर पद पाने वाले अधिकारी न्यूनतम 2 साल का कार्यकाल पूर्ण होने तक किसी अन्य सहयोगी कंपनी में समकक्ष/उच्च पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। हालांकि वह वर्तमान कंपनी में उच्च रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पीपीपी माडल पर विकसित होगी शुगर फैक्ट्री
कैबिनेट की बैठक में पीलीभीत में 2010 से बंद पड़ी किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, मझोला को पीपीपी माडल पर इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके निर्माण पर 260 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। जिससे 8,500 रोजगार सृजित होंगे और 8000 किसानों को लाभ होगा। इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में न्यूनतम 2,500 टीसीडी क्षमता की चीनी मिल के साथ न्यूनतम 10 मेगावाट क्षमता का को-जेनरेशन पावर प्लांट और न्यूनतम 30 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का डिस्टिलरी प्लांट बनाया जाएगा।
केंद्रीय सार्वजनिक विद्युत उपक्रमों के देयों के भुगतान के लिए पूर्व के त्रिपक्षीय अनुबंध को 15 वर्ष के लिए बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी।
अनुबंध का विस्तार 1 नवंबर 2016 से मान्य होगा।
इससे केंद्रीय उपक्रमों से कोयला व बिजली की खरीद प्रक्रिया सुगम होगी और निर्बाध बिजली मिलेगी।

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Source: Hindi Newstrack

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