कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब फांसी पर लटकेंगे नाबालिग से रेप के दोषी

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नई दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने शनिवार 21 अप्रैल को बड़ा फैसला लिया जिसके तहत नाबालिग बच्चियों से बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा देने के लिए अध्यादेश लाने का ऐलान किया गया है।

फिलहाल सरकार ने इस अध्यादेश को लाने के फैसले पर मुहर लगाई है। आगे वह इसके जरिए कानून बनाएगी, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी।

पीएम मोदी के आवास पर इस संबंध में शनिवार दोपहर करीब ढाई घंटे बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। काफी विचार-विमर्श के बाद इस मसले पर सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है।

सरकार इसी के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बंदोबस्त भी करेगी। यह अध्यादेश जिस दिन आएगा, उसी दिन से प्रभावी माना जाएगा। अध्यादेश से पहले के केसों पर यह लागू नहीं होगा।

बता दें कि, जम्मू के कठुआ और यूपी के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं से पूरे देश में उबाल है । केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को लेकर हलफनामा भी दिया था । एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने बच्चियों से रेप के मामले में सरकार से जवाब मांगा था । केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि 12 साल तक की बच्चियों के साथ रेप के मामले में सरकार मौत की सजा का प्रावधान कर रही है।

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल में ही कहा था कि वो कठुआ और हाल में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा। इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं है।

उधर, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। कठुआ में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या की घटना के बाद से ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने जब इस प्रस्ताव के बारे में कहा तो उन्हें हर तरफ से इसको लेकर समर्थन मिला है।

नाबालिगों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर खींचा था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि सिर्फ 2016 में ही नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के 19,675 मामले सामने आए। पीएम को इन मामलों में तेजी से सुनवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाने का उपाय करना चाहिए। मेनका गांधी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दो दिन पहले पत्र लिखकर यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए स्पेशल सेल बनाने को कहा था।

 

 

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Source: Hindi Newstrack