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लालकिला मुद्दे पर मोदी गवर्नमेंट ने दी ये सफाई

दिल्ली के लाल किले समेत राष्ट्र की अन्य ऐतिहासिक  पुरातात्विक महत्व से जुड़ी इमारतों की देखरेख का जिम्मा व्यक्तिगत कंपनियों को सौंपने के निर्णय पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं.
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प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि बचपन से एक नारा सुनता आ रहा हूं, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान. लाल किले पर कमल  हाथ का निशान कैसे हो सकता है? हमारी जिस धरोहर पर तिरंगा लहराया जाता है, उसे किसी उद्योगपति को कैसे सौंपा जा सकता है? अगर आप धन की कमी के चलते व्यक्तिगत हाथों में सौंप रहे हैं तो यह भी बताएं कि हर वर्ष एएसआई को आवंटित बजट भी खर्च नहीं होता है. यह तर्क गलत है कि पैसा आएगा  वहां लगाया जाएगा.

लाल किले पर गवर्नमेंट की सफाई

पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस ऐतिहासिक धरोहर के लिए डालमिया हिंदुस्तान लिमिटेड के साथ समझौता लेटर पर हस्ताक्षर सिर्फ उसके विकास, परिचालन  रखरखाव के लिए किया गया है.कंपनी को 17वीं सदी के इस प्राचीर के आसपास के सिर्फ गैर-जरूरी क्षेत्रों में रहने की इजाजत है.

मंत्रालय के बयान में बोला गया है कि धरोहर गोद लेना राजस्व न जुटाने वाली किसी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है. यह जवाबदेह पर्यटन का भाग है जिसके तहत कंपनी के सीएसआर फंड के प्रयोगसे लाल किले का रखरखाव किया जाएगा. गवर्नमेंट की मोनुमेंट मित्रा योजना में सीएसआर फंड का प्रयोग महत्वपूर्ण किया गया है.

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Source: Purvanchal media