गवर्नमेंट ने इस टेलीकॉम कंपनियों को दिया ऑर्डर

National

नया सिम कनेक्‍शन लेने वालों के लिए अच्‍छी समाचार है गवर्नमेंट ने बोला है कि नया सिम कनेक्‍शन लेने के लिए आधार देने की बाध्‍यता नहीं है गवर्नमेंट ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को आदेश जारी किया है, जिसमें बोला गया है कि वे ग्राहकों को सिम जारी करते समय आधार के अतिरिक्त अन्‍य वैध पहचान लेटर लें मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी दूरसंचार कंपनियों को तत्‍काल ही इस आदेश को मानना होगा क्‍योंकि गवर्नमेंट ने यह व्‍यवस्‍था तुरंत लागू करने को बोला है दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन ने बताया कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए यह व्‍यवस्‍था लागू की गई है

Image result for सिम कनेक्‍शन

आधार पर ही सिम दे रही थीं कंपनियां
टाइम्‍स ऑफ इंडिया में छपी समाचार का संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ने यह आदेश जारी किया हैसमाचार में बताया गया था कि दूरसंचार कंपनियां बिना आधार के सिम कार्ड नहीं जारी कर रही हैंहालांकि सुप्रीम न्यायालय का स्‍पष्‍ट आदेश है कि आधार सिम कार्ड जारी करने के लिए महत्वपूर्णनहीं है सुप्रीम न्यायालय में आधार की वैलिडिटी को लेकर सुनवाई चल रही है न्यायालय ने बोला है कि जब तक फाइनल डिसीजन न आ जाए तब तक आधार को जरूरी करने के लिए किसी को बाध्‍य नहीं किया जा सकता दूरसंचार मंत्रालय ने आदेश में बोला कि कोई दूरसंचार कंपनी आधार नंबर न होने पर किसी ग्राहक को सिम देने से मना नहीं कर सकती हालांकि कंपनियां गवर्नमेंट के पुराने का आदेश का पालन कर रही हैं जिसमें बोला गया था कि आधार सत्‍यापन के बिना किसी को सिम न जारी किया जाए मंत्रालय ने साफ किया कि नए दिशा-निर्देश सुप्रीम न्यायालय के आधार की अनिवार्यता पर अंतरिम निर्णय के बाद जारी किए गए हैं लोकनीति फाउंडेशन मामले में सुप्रीम न्यायालय ने साफ बोला है कि आधार सभी सेवाओं के लिए जरूरी दस्‍तावेज नहीं है

क्‍या बोला था सुप्रीम न्यायालय ने
गवर्नमेंट की कल्याणकारी योजनाओं से आधार लिंक करने के मामले में सुप्रीम न्यायालय ने केंद्र गवर्नमेंट से बोला था कि जब तक बैंक खाते  मोबाइल सिम को आधार से लिंक करने के मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है तब तक आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाना चाहिएउच्चतम कोर्ट ने विभिन्न योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च की अंतिम तिथि को संविधान पीठ का निर्णय आने तक बढ़ा दिया है

इन योजनाओं के लिए आधार जरूरी
सुप्रीम न्यायालय के पांच जजों की संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बोला कि गवर्नमेंट आधार को महत्वपूर्ण करने के लिए दवाब नहीं डाल सकती यानी इस पूरे मामले पर सुप्रीम न्यायालय में सुनवाई पूरी होने  निर्णय आने तक आधार की अनिवार्यता नहीं होगीफिल्हाल सिर्फ सब्सिडी  सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार की अनिवार्यता रहेगी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोला था सुप्रीम न्यायालय ने गवर्नमेंट से बोला कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण वित्त साल के अंत में देशवासियों के बीच भ्रम की स्थिति बनेगी न्यायालय ने बोला था कि बैंकों  अन्य संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक करने की अंतिम तिथि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए

The post गवर्नमेंट ने इस टेलीकॉम कंपनियों को दिया ऑर्डर appeared first on Poorvanchal Media | Purvanchal News | UP News | Hindi Khabare |.

Source: Purvanchal media