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चुनावी साल : कई तोहफे , वरिष्ठ नागरिको के लिए 10000 रुपये पेंशन का रास्ता साफ़ 

नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चौथे वर्ष के कार्यकाल में जनता के लिए पिटारा खोल दिया है। अभी तक देश के वरिष्ठ नागरिको के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन पा रही थी जिससे उनका जीवन सरल और सुगम हो सके। प्रधानमन्त्री ने वरिष्ठनागरिको को काम से काम दस हजार रुपये पेंशन की व्यवस्था बना दी है। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। कल अपनी कैबिने में उन्होंने ऐसे कई निर्णय किये जिससे लगता है कि अब यह वर्ष उनके लिए केवल जनता को ध्यान में रखने वाला वर्ष होगा। इसे चुनावी मोड भी माना जा सकता है। बुधवार को कैबिनेट ने जो फैसले लिए उनमें वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्यक्रम को लगभग आधे देश में लागू करने और गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी उद्योगों को राहत देने का फैसला बड़ा भी है और राजनीतिक महत्व भी रखता है। इन फैसलों की प्रकृति से माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राहत की छतरी कुछ और बड़ी हो सकती है।

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चुनावी साल : कई तोहफे , वरिष्ठ नागरिको के लिए 10000 रुपये पेंशन का रास्ता साफ़ 
चुनावी साल : कई तोहफे , वरिष्ठ नागरिको के लिए 10000 रुपये पेंशन का रास्ता साफ़

पीएमवीवीवाई में 15 लाख  निवेश
कल की कैबिनेट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीवाई) में महत्वपूर्ण बदलाव कर निवेश की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का फैसला किया है। केंद्र के इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 10,000 रुपये पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिक अब 31 मार्च 2020 तक इस योजना के सदस्य बन सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में फिलहाल निवेश की सीमा प्रति परिवार 7.5 लाख रुपये है जिसे कैबिनेट ने बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा का कवर बढ़ जाएगा।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की सदस्यता लेने के लिए अंतिम तिथि भी चार मई 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 करने का निर्णय किया है। केंद्र ने यह कदम वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के तहत उठाया है।  मार्च 2018 तक 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को दस साल तक हर माह न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन मिलने की गारंटी है। इसके लिए उन्हें डेढ़ लाख रुपये जमा करने होंगे। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना-2014 के तहत 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ था।

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क्या है पीएमवीवीवाई
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इसका मकसद साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना को लेने वाले सदस्यों को दस साल तक आठ प्रतिशत सुनिश्चित रिटर्न के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलती है। वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन ले सकते हैं। अगर एलआइसी इस योजना के फंड पर आठ प्रतिशत रिटर्न जेनरेट नहीं कर पाती है तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए सब्सिडी देती है।

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चुनावी साल : कई तोहफे , वरिष्ठ नागरिको के लिए 10000 रुपये पेंशन का रास्ता साफ़

चार्टर्ड एकाउंटेंटस के लिए दक्षिण अफ्रीका की राह आसान 
भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंटों को दक्षिण अफ्रीका में रोजगार के अवसर हासिल करना आसान होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इसके संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) और साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एसएआइसीए) के बीच पारस्परिक मान्यता के समझौते को मंजूरी मिल गई। इससे भारतीय एकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को वहां रोजगार हासिल करना आसान होगा।

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व्यावसायिक विवाद जल्द निपटाने के लिए अध्यादेश
सरकार ने व्यावसायिक विवादों के जल्द निपटारे के लिए एक कानून में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार होने की उम्मीद है। केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि हाईकोर्ट एक्ट के कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन और कॉमर्शियल अपीलेट डिवीजन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। संसद में लंबित इससे संबंधित विधेयक के अनुसार कॉमर्शियल डिसप्यूट की रकम मौजूदा एक करोड़ रुपये से घटाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है। सरकार इस विधेयक के लंबित होने के कारण अध्यादेश लाएगी। इससे विवाद निपटारे का समय मौजूदा 1445 दिनों से कम हो जाएगा। प्रस्तावित अध्यादेश के प्रभावी होने पर कम रकम के विवाद भी निपटाए जा सकेंगे।

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20 नए एम्स बनेंगे
देशभर में 20 नए एम्स बनाए जाएंगे। हालांकि इनमें से छह की स्थापना हो चुकी है। प्रत्येक एम्स में तीन हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली में अस्पताल: नजफगढ़ क्षेत्र में 100 बिस्तरों का अस्पताल खुलेगा। आसपास 73 गांव हैं, लेकिन 13.65 लाख की आबादी के लिए बेहतर अस्पताल नहीं है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि दो साल बढ़ाकर 2020 तक की। लागत 14,832 करोड़ रुपये। 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा।

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अल्पसंख्यक कल्याण
अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 196 जिलों में चल रहा था। अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 308 जिलों में लागू कर दिया है। खास बात यह है कि अल्पसंख्यक सघनता के आकलन का मापदंड बदल दिया गया है। अब किसी शहर या जिले में उनकी 25 फीसद संख्या ही सघनता मानी जाएगी। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए एक विशेष राशि भी सुनिश्चित होगी।

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गन्ने पर प्रति टन 55 रुपये की सब्सिडी
गन्ने पर प्रति क्विंटल साढ़े पांच रुपये या प्रति टन 55 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह राशि सीधे किसानों को मिलेगी। देश के अग्रणी गन्ना उत्पादक राज्यों में शुमार कर्नाटक में 12 मई को होने वाले चुनाव की दृष्टि से यह अहम है। हरित क्रांति-कृषि उन्नति योजना के लिए 31 मार्च 2020 तक 33,269 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह योजना गत वर्ष 11 योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी। अब इसकी मियाद 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे तक बढ़ा दी गई है। ये फैसले आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश पर 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के इरादे से किए गए।

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तीन एयरपोर्ट अपग्रेड होंगे
5082 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ के एयरपोर्ट अपग्रेड होंगे। चेन्नई एयरपोर्ट के विकास पर सर्वाधिक 2467 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

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Source: Hindi Newstrack

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