अवैध खनन पर शिकंजे की तैयारी, गोंडा व फतेहपुर की तर्ज पर चलेगा अभियान

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सहारनपुर: यूपी के गोंडा व फतेहपुर के बाद अब सहारनपुर जिला प्रशासन ने भी अवैध खनन और खनन परिवहन को लेकर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए चेकिंग अभियान को गति देने की रणनीति बनाई गई है।

एनजीटी के आदेशों के चलते दो साल से ज्यादा समय से खनन और उसके परिवहन पर रोक लगी है। इसके चलते जिले में अवैध खनन व परिवहन हाॅट केक बना है। जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन के साथ साथ खनन विभाग की भी नींद उड़ी है।

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स्थिति पिछले दिनों तब और ज्यादा खराब हो गई, जब तत्कालीन डीएम पीके पांडे ने सरकारी कामों का हवाला देते हुए हरियाणा आदि से खनन लाने की मौखिक अनुमति देना शुरू कर दिया। इसका फायदा कुछ संगठित खनन माफिया और पुलिस वालों ने खुब उठाया और अभी भी उठा रहे हैं।

कुछ सरकारी विभागों की अनुमति पर भी नंबर दो में खनन आने के आरोप खुब लगे, लेकिन अफसरों की नींद तब टूटी जब शामली आदि के खनन पट्टाधारकों ने मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव तक को पट्टा सरेंडर करने के लिए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर अफसरों को बाहर से ही अवैध खनन मंगाना व परिवहन कराना है तो यहां वेस्ट यूपी में पट्टे देने की क्या जरूरत है। इस पत्र पर अफसरों नींद से जागे और ओवरलोड के बहाने कार्रवाई शुरू कर दी।

अब नियमित चेकिंग अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि जिले में अवैध खनन और परिवहन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए टास्ट फोर्स का गठन किया जा रहा है।

भाजपा नेताओं पर लगे थे आरोप
हरियाणा सीमा से सटे यमुना नदी के इलाकों में बढ़ती शिकायतों और बरसाती सीजन के मद्देनजर फिर से पीएसी लगाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल एनजीटी की रोक के बावजूद यमुना नदी के सीमावर्ती इलाकों गाहे बेगाहे अवैध खनन और परिवहन जारी है। खुदी जिला प्रभारी मंत्री सूर्यकांत शाही ने छापा मारकर बेहट में अवैध खनन पकड़ा था।

जिला पंचायत को करोड़ों का नुकसान
जिला पंचायत की भी अवैध खनन पर रोक को लेकर अफसरों की रणनीति पर टकटकी लगाए हुए है। और खनन विभाग द्वारा ई टैंडरिंग हुए पट्टों को चालू करने को लेकर पैनी नजर लगाए है।

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Source: Hindi Newstrack