इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की है आवश्यकता

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कानून मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि बच्चों  स्त्रियों से दुष्कर्म से संबंधित मामलों की सुनवाई की एक नयी योजना के तहत पूरे हिंदुस्तान में 1,023 फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित करने की आवश्यकता है. इन अदालतों का गठन ऐसे मामलों में बेहतर जांच  तेज अभियोजन के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक व्यापक योजना का भाग है.
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कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने इन अदालतों के गठन में 767.25 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है. विभाग ने गृह मंत्रालय को बताया है कि केंद्र को केंद्रीय वित्त पोषण के तहत 474 करोड़ रुपये देने होंगे. नयी योजना हाल में लाए गए एक अध्यादेश का भाग है, जो अदालतों को 12 साल तक के बच्चों से दुष्कर्म के दोषी व्यक्तियों को सज़ा-ए-मौत देने की इजाजत देता है.

Source: Purvanchal media