आखिर क्या है ये आर्टिकल 35A, क्या है इसमें खास जो न्यायालय अभी तक नहीं ले पाई कोई फैसला

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जम्मू व कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जिसके चलते आर्टिकल 35A को रद्द करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम न्यायालय सुनाई करने वाला है जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं इतना ही नहीं बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं लेकिन इस आर्टिकल 35A का विरोध किया जा रहा है आप भी नहीं जानते इस आर्टिकल के बारे में तो विस्तार से बता देते हैं क्या है आखिर ये आर्टिकल 35A  क्यों रहा है इसका विरोध

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दरअसल, आर्टिकल 35-A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था  इसे लागु करने के लिए तत्कालीन गवर्नमेंट ने धारा 370 के भीतर मिली शक्तियों का प्रयोग किया इसके बारे में आगे बता दें कि यह वो कानून है जो बाहर के किसी भी आदमी को इस राज्य में सम्पत्ति खरीदने से रोकता है इसके अतिरिक्त कोई भी बाहर का आदमी इस राज्य की सम्पत्ति का लाभनहीं उठा सकता  ना ही सरकारी जॉब पा सकता है ये सभी सुविधाएं इस आर्टिकल में दी जा रही हैं जिस पर विरोध जताया जा रहा है

इसका विरोध किया जा रहा  इस आर्टिकल में प्रमुख दो देलिए दी जा रही हैं जिन पर ज्यादा गौर किया जा रहा है पहली ये है कि इस राज्य में हिंदुस्तान के लिए दूसरे राज्य के लोग शामिल नहीं हो सकते, उनका यहां आकर लोकल बनना वर्जित माना जा रहा है दूसरा ये कि इस राज्य में बाहर के नागरिक ना तो जॉब प् सकते हैं ना यहां आ कर कोई संपत्ति खरीद सकता है वहीं गर कोई लड़की इससे बाहर के लड़के से विवाह भी करती है तो उसे भी इस आर्टिकल को मानना होगा इसे संविधान में अलग से जोड़ा गया है  इसी पर ज्यादा विरोध किया जा रहा है

Source: Purvanchal media